शिक्षणाचा खेळ खंडोबा

मराठी शाळांना मान्यता न देण्याच्या राज्यसरकारच्या धोरणाविरोधात काल राज्यभर आंदोलन करण्यात आले. यामधे अनेक शाळांचे विद्यार्थी, पालक सहभागी झाले. यावेळी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. तसेच सरकारच्या जीआरची होळीही यावेळी करण्यात आली.नाशिकमध्ये आनंद निकेतनचे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या विद्यार्थ्यांनी शाळेचा वर्ग भरवून अभिनव आंदोलन केले. मराठी शाळांबद्दल एवढा आकस का? असा सवाल या विद्यार्थ्यांनी केला.सरकारने 2008 मध्ये प्रस्ताव दाखल केलेल्या तब्बल 4 हजार मराठी शाळांना परवानगी नाकारली आहे.दुसरीकडे मात्र 1190 इंग्रजी शाळांना आणि 34 कन्नड, गुजराथी आणि हिंदी माध्यमांच्या शाळांना परवानगी दिली आहे.राज्यसरकार सध्या मराठी शाळांबाबतचा एक आराखडा तयार करत आहे. त्यामुळे गेल्या सहा वर्षांत एकाही मराठी शाळेला मान्यता दिलेली नाही. याउलट याच कालावधीत इंग्रजी माध्यमांच्या 1 हजार 190 शाळांना मान्यता देण्यात आली. गुजराती, उर्दू तसंच हिंदी माध्यमांच्या 34 शाळांना मान्यता देण्यात आली आहे. एवढेच नाही, तर शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन करत, ज्या मराठी शाळा सरकारच्या मंजुरीशिवाय चालवल्या जातील त्यांच्या व्यवस्थापकांवर 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल, आणि त्यानंतर दर दिवशी प्रत्येकी 10 हजार रुपये दंड बसेल, असे जाचक नियम मराठी शाळांवर लादण्यात आले आहेत.सामावून घेण्यासाठी नवीन मराठी शाळा सुरू कराव्या लागतील. प्रत्यक्षात मात्र अनुदान द्यावे लागू नये म्हणून मराठी शाळांना परवानगीच न देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला त्याला आता ६ वर्षे होऊन गेली (हव्या तेवढया इंग्रजी शाळा काढायला मात्र मुक्त परवाना आहे). त्यानंतर विनाअनुदान मराठी शाळानांही परवानगी नाकारण्यात आली. तमाम मराठी जनतेने आपल्या मातृभाषेचा अपमान हस्तमुखाने स्वीकारलेला पाहून मराठी राज्य स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त, शासनाने आता अधिक उत्साहाने त्यापुढील पाऊल टाकले आहे.आणि तरीही मराठी मुलुखात सर्व आलबेल आहे! मराठी साहित्य संम्मेलनावर कोटयावधी रूपये उधळले जातात, अध्यक्षपदाच्या साठमारीत सर्व प्रसारमाध्यमे दंग होतात पण मराठी शाळा बंद करुन मराठीच्या मुळावरच घाव घातला जातो आहे. याबाबत कुणाला काहीही दु:ख वाटत नाही. शासनाच्या या धमकीबाज धोरणाच्या परिणामी पुणे येथील ग.रा.पालकर प्रशाला या मराठी शाळेचा नुकताच अपमृत्यु झाला. त्यातील मुलांनी फोडलेला आक्रोश १६ ऑगस्ट २०१० च्या लोकसत्तेत छापूनही आला. पण स्वातंत्र्यदिनाची सुट्टी उपभोगून गाढ झोपलेल्या मराठी माणसाला आपल्या स्वातंत्र्याचे अपहरण झाल्याचे कळलेले नाही! काही कृती करणे तर दूरच.लोकशाही अर्थपूर्ण व्हायची असेल तर स्थानिक भाषेतून राज्यकारभार व्हायला हवा. स्थानिक जनभाषेला प्रतिष्ठा मिळायला हवी. याचसाठी स्वातंत्र्यानंतर भाषवार प्रांत रचना करण्यात आली. १०५ हुताम्यांचे मोल देवून आपण हे मराठी राज्य मिळविले. पण आता हे मराठी म्हणवणारे शासनच मराठी भाषेच्या जीवावर उठले आहे. मातृभाषा व राज्यभाषेतून शिक्षण हे शास्त्रीय दृष्टीकोनातून गरजेचे आहेच तसेच सामाजिक व आर्थिक दृष्टाही आवश्यक आहे. तेव्हा धोरणाला कडाडून विरोध केला पाहिजे. वस्तुत: पूर्ण केंद्र सरकारच्या कायद्यात शाळांना तात्काळ मान्यता देऊन शासनाचे निकष पूर्ण करण्यासाठी ३ वर्षाचा कालावधी दिलेला आहे. असे असतांना शाळा बंद करण्याची घाई का? हे देखील आपण विचारलेच पाहिजे.महाराष्ट्र सरकारने तर शिक्षणाचा खेळ खंडोबाच करायचे ठरवले आहे.मग तो बेस्ट फाईवचा मुद्दा असो,खाजगी शाळाच्या फी वाढीच्या मुद्दा असो..या मध्ये होणारी विद्यार्थीची हालत मात्र या सरकारला समजत नाही.मराठीचे स्वतःला कैवारी समजणारे सुद्धा आता गप्प आहेत.अशी किती आंदोलने करावी लागणार मराठी साठी हेच कळत नाही.मराठीची प्रत्येक ठिकाणी गळपेची चालू असताना मराठी मानून मात्र गप्प कसा राहू शकतो हेच कळत नाही.अरे आत्ता लहान मुलांना रस्तावर उतरावे लागत आहे तरी सुद्धा तुम्ही बहिरेच नाही तर आंधळे झाले आहात.उद्या मग स्वतःच्या पिछाडीबद्दल परप्रातीयांना दोष देऊ नका.कारण त्याला फक्त तुम्हीच कारणीभूत असाल.